मप्र में सीएम इन एक्शन, सीएम मॉनिट की समीक्षा बैठक में विभागों का लेंगे जायजा

• सीएम मॉनिट मुख्यमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग प्रक्रिया का अहम हिस्सा है
• विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाले मामले को लेकर अधिकारियों से होंगे सवाल जवाब
• परियोजनाओं की रिपोर्ट के साथ लंबित मामलों की भी जानकारी देनी होगी
• ए प्लस फ़ाइलें 24 घंटे से 5 दिनों में, ए फाइलें 15 दिनों में तथा बी फाइलें विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की सिफारिशों के आधार पर निपटाने का है नियम 

भारत सागर न्यूज/उज्जैन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 11 फरवरी को सीएम मॉनिट की बैठक के दौरान सभी विभागों की समीक्षा करेंगे। इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिए जा चुके हैं। बता दें कि बैठक में अधिकारियों को ए प्लस, ए, बी, सी, डी कैटेगरी की सभी फाइलों की जानकारी के साथ तलब किया गया है। विकास कार्य को लेकर मुख्यमंत्री तक पहुंचने वाले मामले को लेकर अधिकारियों से जवाब तलब होगा। साथ ही उन्हें परियोजनाओं की रिपोर्ट के साथ-साथ लंबित मामलों की भी जानकारी देनी होगी।

गौरतलब है कि सीएम मॉनिट मुख्यमंत्री कार्यालय की मॉनिटरिंग प्रक्रिया है, जो प्राथमिक फाइलों और घोषणाओं का निपटारा सुनिश्चित करती है। वहीं ए प्लस फाइलें की बात करें तो यह अत्यधिक प्राथमिकता वाली फाइलें होती है। जिनका निपटारा 24 घंटे से 5 दिनों में करना अनिवार्य है। जबकि ए फाइलें 15 दिनों में निपटाई जाती हैं। वहीं बी फाइलें विधायकों, सांसदों और मंत्रियों की सिफारिशों पर आधारित होती हैं।