स्वच्छता सर्वेक्षण को लकर आयुक्त ने ली बैठक, सर्वेक्षण के लिए दिये दिशा निर्देश
भारत सागर न्यूज/देवास। स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर आयुक्त रजनीश कसेरा ने 8 अक्टुबर मंगलवार को निगम के संबंधित अधिकारियों एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कर्मचारियों के साथ बैठक ली गई। स्वच्छता सर्वेक्षण के अन्तर्गत किये जाने वाले सर्वेक्षण की गाईड लाईन अनुसार कार्य कराने के लिए दिशा निर्देश दिये।
जिसमे वार्डो मे प्रतिदिन की जा रही सफाई कार्यो एवं प्रतिदिन घर घर कचरा संग्रहण वाहन आने एवं उसमे गीला एवं सुखा कचरा अलग अलग नागरिको के द्वारा डाले जाने पर विशेष फोकस दिये जाने हेतु स्वच्छता निरीक्षकों को कहा साथ ही वार्डो मे व्यवसाईक क्षेत्रो मे की जा रही सफाई की पूरी मानिटरिंग के साथ पब्लिक फीड बैक लेने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी जितेन्द्र सिसोदिया को निर्देश दिये साथ ही वार्डो मे कहीं भी कचरा नही जलाया जाने के निर्देश देते हुए कचरा इधर उधर डालने एवं जलाने पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश स्वच्छता निरीक्षको को दिये। आयुक्त ने ब्लेक स्पॉट एवं रेड स्पॉट रेसिडेंसी एवं व्यवसाईक क्षेत्रो को चिन्हीत करने के साथ ही उन स्थानों पर किसी प्रकार की कोई गंदगी ना हो तथा गंदगी करने पर व्यवसायकों पर चालानी कार्यवाही करने हेतु कहा।
सफाई कार्यो के साथ नाला एवं नालियों की सफाई किये जाने के निर्देश स्वास्थ्य अधिकारी को दिये। आयुक्त ने दल गठित करने हेतु स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देश दिये। गठित दल द्वारा स्कुलों, कालेजों की एवं सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की सफाई तथा गीला सुखा कचरा प्रथक्कीकरण की कार्यवाही को चेक करने के साथ ही सफाई मित्रों की उपस्थिती शत प्रतिशत रहे, अनुपस्थित पाये जाने पर विभागीय कार्यवाही की जाने के निर्देश दिये। कचरा संग्रहण शुल्क प्रभारी श्रीमती बर्मन को कचरा संग्रहण शुल्क की वसुली शत प्रतिशत कराने हेतु निर्देशित किया।
लक्ष्यानुरूप वसुली नही होने पर वसुलीकर्ताओं का वेतन आहरण नही करने के निर्देश दिये। स्वच्छ वार्ड रेंकिंग प्रतियोगिता के निर्देश के साथ प्रमुख स्थानो पर डस्टबीन लगाने एवं उनकी निरंतर सफाई किये जाने के निर्देश दिये। स्वच्छता निरीक्षकों एवं ए.एच.ओ. को माईक्रोन चेक करने के लिए मशीन दी गई है तथा पालिथीन एवं सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग करने वाले दुकानों व व्यवसायकों पर चालानी कार्यवाही करने के निर्देश दिये तथा सीएम हेल्प लाईन के अन्तर्गत 100 दिवस की शिकायतों का तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिये।
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