केंद्र एवं राज्यो के हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जंतर मंतर पर जुटे
- देवास से पदाधिकारी कर्मचारी हुए शामिल
भारत सागर न्यूज/देवास। केंद्र व राज्यों से हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर जुटे जिसमें देवास जिले से भी पदाधिकारी, कर्मचारी शामिल हुए। राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विष्णु वर्मा ने बताया कि अनेक सरकारों ने जो पुरानी पेंशन देने के आदेश दिए हैं ,जिसमें छत्तीसगढ़ और राजस्थान हैं वह विसंगति पूर्ण है। उसमें अपनी पुरानी एनपीएस की राशि को जो की कर्मचारियों की वेतन में से कटोत्रा की गई, उसका भुगतान नहीं किया जा रहा है । पेंशन पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रही है, साथ ही कर्मचारियों से ऑप्शन मांगे जा रहे हैं ,कि एनपीएस की राशि आपके आज तक कटी हुई है ,वह केंद्र सरकार से आप स्वयं लेकर के आएंगे । जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की नहीं होगी । अतः पेंशन के मामले में कर्मचारी ठगा जा रहा है।
सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के महामंत्री साधू सिंह जी ने अवगत कराया की भारतीय मजदूर संघ के इस कार्यक्रम को देखते हुए। देश की वित्त मंत्री श्रीमती सीतारमण प्रतिनिधि मंडल को चर्चा के लिए आमंत्रित किया है। जिसमें भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष हिरण मय पंडया, महामंत्री रविंद्र हिमते, संगठन मंत्री वी सुरेंद्रम, सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा, जीएनसी के प्रभारी एमपी सिंह, सह प्रभारी डिक्की सिंह, रेलवे के प्रभारी अशोक शर्मा , जीएनसी के महामंत्री साधू सिंह, राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपिन डोगरा, मुकेश सिंह संतोष सिंह सहित प्रतिनिधि मंडल में चर्चा करेंगे।
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धरना आंदोलन के मंच पर भारतीय मजदूर संघ के अध्यक्ष हिरण्य मय पंडया महामंत्री रविंद्र हिमते, संगठन मंत्री वी सुरेंद्रम, सह संगठन मंत्री गणेश मिश्रा, जीएनसी प्रभारी एमपी सिंह, परिसंघ के महामंत्री साधू सिंह, डिक्की सिंह, अशोक शर्मा राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के महामंत्री विष्णु वर्मा उपस्थित रहे। धरना की अध्यक्षता राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष विपन डोगरा ने की, आभार जीएनसी के महामंत्री साधू सिंह जी ने व्यक्त किया।भारत की राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध संगठन सरकारी कर्मचारी राष्ट्रीय परिसंघ के आह्वान पर देश भर के हजारों राज्य एवं केंद्रीय कर्मचारी एकत्रित हुए तथा जंतर मंतर पर धरना दिया।
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जिसमें पुरानी पेंशन लागू करने की मांग की गई। भारत की अनेक राज्यों ने पुरानी पेंशन देने के लिए आदेश किए हैं। कर्मचारियों को आस्वस्त किया है ,परंतु देश के संविधान के अंतर्गत राज्य की इकाइयों को अपने वित्तीय व्यय में बिना केंद्र की अनुमति के संशोधन करने का प्रावधान नहीं है। जिसके कारण उन राज्यों में दी गई पेंशन भी आधी अधूरी हो गई। जिसके तकनीकी कारणों से कर्मचारियों की पेंशन व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाया है और कर्मचारी ठगा जा रहा है। भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय महामंत्री रविंद्र हिमते ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जब धारा 370 हटाई जा सकती है, देश में राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, 35 ए में संशोधन किया जा सकता है, तो पुरानी पेंशन भी लागू की जा सकती है, और सरकार को कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी जानी चाहिए। जिसकी हम मांग करते हैं। यदि पुरानी पेंशन लागू नहीं की जाती तो पूरे देश में बृहद स्तर में आंदोलन किए जाएंगे।
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