मप्र शासन ने सहकारी कर्मचारियों के साथ किया छलावा, आज से फिर करेंगे अनिश्चितकालीन हड़ताल, सौपा ज्ञापन।

By Bharat Sagar News - September 30, 2023

भारत सागर न्यूज/देवास। संयुक्त सहकारी समिति (पैक्स) कर्मचारी महासंघ ने मप्र शासन के बाद आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल स्थगित कर दी थी। किंतु मप्र की शिवराज सरकार ने आश्वासन के बाद भी मांगे नही मानी जिसके बाद महासंघ ने एक बार फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लिया है। जिलाध्यक्ष जवालसिंह ठाकुर ने बताया कि सहकारिता मंत्री विभागीय अधिकारी व मल्टीमिडिया के समक्ष वेतनमान तथा महापंचायत की घोषणा उपरांत हमारा आंदोलन स्थगित किया गया था एवं राज्य शासन से दिनांक 15/09/2023 को महापंचायत के आदेश किये गये, किन्तु अचानक महापंचायत स्थगित किया गया हैं । जिससे प्रदेश के पेक्स कर्मचारियों का करोडो रूपये का नुकसान हुआ। हमारे द्वारा उचित प्रयास उपरांत भी उच्च अधिकारीयों द्वारा मुख्यमंत्री व सहकारिता मंत्री को गुमराह किया गया।

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जिससे महासंघ द्वारा अंतिम चेतावनी पत्र जारी करना पडा । शासन प्रशासन द्वारा पेक्स के 55000 कर्मचारियों के साथ धोखा छलावा किया गया। इसलिए दिनांक 30/09/2023 से पुनः अनिश्चितकालीन उग्र आंदोलन, हडताल, धरना प्रदर्शन, घेराव, चक्काजाम आदि के लिये मजबूर होना पडा। जिससे प्रदेश की 4530 सहकारी संस्थाएं लगभग 22000 उचित मूल्य की दुकाने बंद रहेगी। जिससे किसानों एवं आम जनता को खाद, बीज, राशन, पंजीयन, उपार्जन, कर्जा वसूली एवं अन्य शासन के महत्तवपूर्ण कार्य प्रभावित होंगे। दिनांक 29.09.2023 को प्रदेश के समस्त जिला स्तर पर रैली के माध्यम से ज्ञापन सौंपकर अनिश्चित कालीन आंदोलन प्रारंभ होगा। 30.09.2023 को प्रदेश स्तर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश पदाधिकारी आदि द्वारा सहकारिता मंत्री के बंगले के समक्ष मुण्डन संस्कार का कार्यक्रम होगा।

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01.10.2023 को मध्यप्रदेश के समस्त विधायक, मंत्री एवं सांसदों के निवास के समक्ष स्थानीय स्तर पर कर्मचारियों द्वारा मुण्डन संस्कार कर ज्ञापन दिया जायेगा। 02.10.2023 को प्रदेश के समस्त कर्मचारियों की भोपाल रवानगी एवं प्रदेश पदाधिकारियों द्वारा भाजपा कार्यालय भोपाल के समक्ष काले वस्त्र धारण कर मौन प्रदर्शन किया जायेगा। 03.10.2023 को मुख्यमंत्री निवास का घेराव एवं चक्का जाम, जेल भरो आंदोलन किया जायेगा। उपरोक्त आंदोलन हेतु महासंघ ने मुख्यमंत्री, सहकारिता मंत्री एवं खाघ मंत्री के नाम ज्ञापन भी सौपा।

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