मप्र शासकीय अधिकारी, कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 17 सूत्रीय मांगों को लेकर सौंपा ज्ञापन!

देवास। मध्यप्रदेश शासकीय अधिकारी/कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने प्रदेश के छह बड़े कर्मचारी संघों के साथ मिलकर 17 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्ट्रेट में डिप्टी कलेक्टर सिटी मजिस्ट्रेट अभिजीत शर्मा को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा जिलाध्यक्ष नरेन्द्र सिंह राजपूत एवं संवरक्षक गंगासिंह सोलंकी ने बताया कि ज्ञापन में मांग की गई कि मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू की जाए। प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति अति शीघ्र प्रारंभ हो। अधिकारी कर्मचारियों व पेंशनरों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए एरियर का भुगतान किया जाए। लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतन दिया जाए। सभी विभागों के कर्मचारियों को समयमान वेतनमान का लाभ, पदोन्नति वेतनमान के अनुसार दिया जाए।  

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कार्यरत दैनिक वेतन भोगी, संविदा व स्थाई कर्मचारियों को विभाग में रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण करने के उपरांत, शेष पदों पर सीधी भर्ती की जाए व विभागाध्यक्ष को अपने विभाग में उपरोक्त कर्मियों को नियमितीकरण के अधिकार दिए जाएं और तृतीय श्रेणी/चतुर्थ श्रेणी के पदों पर आउटपोस्ट से भर्ती पर रोक लगाए जाने के साथ कार्यभारित कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए। वाहन चालकों की नियमित भर्ती की जाए व पदनाम परिवर्तित कर टैक्सी प्रथा पर पूर्णता प्रतिबंध लगे। भृत्य का पदनाम परिवर्तित कर कार्यालय सहायक किया जाए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका व कोटवारों को माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार नियमित वेतनमान ग्रेजुएटी और पेंशन बैनिफिट मिले। 

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प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण कर, नियमों का सरलीकरण करते हुए 3 वर्ष में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने की अनिवार्यता में संशोधन कर, पूर्व नियमों के अनुसार सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरांत वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए व सेवा समाप्ति के आदेश को निरस्त किया जाए आदि अन्य मांगे शामिल है। इस दौरान तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ अध्यक्ष अशोक वर्मा, लिपिक वर्गीय अध्यक्ष अजय ठोककर, जगदीश तंवर, अनिल सोनार, स्वप्निल अजनार, सहज सरकार, पुरुषोत्तम पाटीदार, अंकुश मेश्राम, रामस्वरूप कहार, अमित चौधरी, सुभाष चौधरी, रमेश लोबानिया आदि उपस्थित थे।

 

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