मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण की तैयारियो के संबंध में कलेक्टर श्री गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक आयोजित !
सभी विभाग कंट्रोल रूम बनाएं, शिविर आयोजित करें नागरिकों को फोन लगाकर बुलाए - कलेक्टर गुप्ता
मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण 10 मई से होगा शुरू, 31 मई तक चलेगा अभियान
नागरिकों को 15 विभागों की 67 सेवाओं का लाभ मिलेगा
देवास - शासकीय विभागों से आम नागरिकों को उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं और उनकी समस्याओं के शत-प्रतिशत निराकरण के लिए प्रदेश सहित देवास में 10 से 31 मई तक मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण चलाया जायेगा। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के दूसरे चरण की तैयारियो के संबंध में कलेक्टर ऋषव गुप्ता की अध्यक्षता में बैठक कलेक्टर कार्यालय सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्री प्रकाश सिंह चौहान, अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे, सहायक कलेक्टर टी प्रतीक राव सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कलेक्टर गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का दूसरा चरण 31 मई तक चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान के दूसरे चरण का शुभारंभ 10 मई को किया जाएगा। शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए।
कलेक्टर गुप्ता ने सभी 15 विभागों की विभागवार समीक्षा की और शत-प्रतिशत शिकायतों का निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री गुप्ता ने कहा कि सभी विभाग कंट्रोल रूम बनाएं। शिविर आयोजित करें नागरिकों को फोन लगाकर बुलाए। नगरीय क्षेत्र में वार्ड स्तर एवं ग्राम पंचायत में आंगनवाड़ी, आशा कार्यकर्ता घर-घर जाए और अभियान के संबंध में जानकारी दे। देवास नगर निगम क्षेत्र में कंट्रोल रूम से ऐसे में के माध्यम से नागरिकों को सूचना दें।
बैठक में बताया गया कि अभियान में ऐसे सभी विभागों में, जो नागरिक सेवाओं से संबंधित हैं, यथा राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा ऊर्जा विभाग आदि के मैदानी कार्यालयों में लंबित आवेदनों का यथा संभव शत-प्रतिशत निराकरण करना है। दूसरा सी.एम. हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों का निराकरण करना। इसके लिये सभी जिले के सभी शासकीय कार्यालयों में नागरिक सेवाओं के प्रदाय से संबंधित लंबित सभी आवेदनों के निराकरण का अभियान चलाया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी आवेदन बिना वैध कारण के कार्यालय में लंबित न रहे। बैठक में बताया कि अभियान में सी.एम. हेल्पलाइन में 15 अप्रैल 2023 तक दर्ज, वर्तमान में लंबित शिकायतों का शत-प्रतिशत निराकरण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। जन-सुनवाई के माध्यम से प्राप्त होने वाली शिकायतों का भी निराकरण इस अभियान अवधि में किया जायेगा। निराकरण की सूचना संबंधित शिकायतकर्ता को भी अनिवार्य रूप से दी जायेगी।
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