Video News : सावधान इधर ग्रामीणों के मुआवजे की फाईल धीरे चल रही है ! सीएम तक कर दी शिकायत लेकिन समस्या जस की तस ! देवास-उज्जैन रोड में ग्रामीणों को नहीं मिला उचित मुआवजा !Singawada Village News Dewas Ujjain Road

 

मामला देवास के सिंगावदा ग्राम का है जहां देवास से उज्जैन के बीच रोड का निर्माण कार्य चल रहा है। इसी निर्माण कार्य में सिंगावदा सहित कई ग्रामों की कृषि और रहवासी क्षेत्र की भूमि आने से अधिग्रहित की गई थी लेकिन उसमें कई विसंगतियों के होने से ग्रामीणजन परेशान हो रहे हैं। ग्राम सिंगावदा के ग्रामीणों के अनुसार उनकी कृषि और रहवासी क्षेत्र की भूमि रोड निर्माण कार्य में आने से उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त जमीनों के बदले उन्हें उचित मुआवजा नही दिया गया। जो मुआवजा उन्हें मिला है वो मुआवजा कम जमीन का मिला है जबकि उनकी जमीन इस निर्माण कार्य में अधिक ली गई है। वहीं कुछ ग्रामीणों के जल स्त्रोतों का मुआवजा भी उन्हें नहीं मिला है। एक ग्रामीण का कुंआ संपूर्ण बंदकर उसे सीमेंट से कांक्रीट कर दिया गया है, उसका मुआवजा भी उन्हें नही मिला है। साथ ही एक अन्य ग्रामीण का कहना है कि उनके फलदार वृक्षों को काटकर जिम्मेदारों ने उनका भी मुआवजा नहीं दिया है। इन्ही के अतिरिक्त एक ग्रामीण का गोबर गैस संयंत्र भी निर्माण कार्य के लिए हटाया गया । फिलहाल निर्माण एजेंसी और प्रशासनिक अमलों सहित निर्माण करने वाली एजेंसी पर ग्रामीण भड़के हुए हैं। यहां तक कि ग्रामीणों ने उनकी शिकायत मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान से भी कर दी लेकिन उन्हें उचित न्याय नहीं मिल सका है। वहीं क्षेत्र के करीब 18 ग्रामीण अपनी मांगों के लिए देवास एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगातार लगा रहे हैं। लेकिन यहां से भी उन्हें केवल आश्वासन ही मिल रहा है। वहीं ग्रामीणों के अनुसार रोड निर्माण कार्य के लिए इन जिम्मेदारों का दलबल ग्रामीणों के विरोध में एकजुटता दिखाता है और बलपूर्वक निर्माण एजेंसी से कार्य करवाता है।  



इन सब के साथ ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण एजेंसी के लोग प्रशासन और पुलिस बल लाकर उन्हें डरा-धमकाकर मौके का काम करवा रहे हैं। देखना होगा कि निष्पक्ष न्याय के लिए आखिर कब जिम्मेदारों की नींद खुलेगी। यदि समय पर इनका निराकरण नहीं किया गया तो ग्रामीणों ने आंदोलन करने तक की चेतावनी दी है। बताते चलें यह तो केवल सिंगावदा का ही मामला है, बाकी अन्य अधिग्रहण वाले स्थानों पर किस स्तर की विसंगतियां होंगी, यह तो जिम्मेदार लोग ही जाने या फिर जो आमजन इस विसंगति  का शिकार हो रहे हैं वो लोग जाने। 


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