प्रदेश लॉकडाउन की खबर पर मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया बताया निराधार,

शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा- 16 जुलाई से लॉकडाउन पूर्णतः निराधार

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 16 जुलाई से मध्य प्रदेश में लॉकडाउन लगने की खबर को निराधार बताया है। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर कहा कि विभिन्न सोशल मीडिया माध्यमों में खबर चल रही है कि मध्यप्रदेश में गुरुवार से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। यह खबर पूर्णतः निराधार है। राज्य में लॉकडाउन को लेकर शासन द्वारा ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया गयाहै। गौरतलब है कि सोशल मीडिया पर एक मैसेज चल रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि मप्र में पूर्ण लॉकडाउन को लेकर मुख्यमंत्री ने बैठक बुलाई है। मुख्य सचिव और गृह सचिव सहित कई विभागों के अफसरों के साथ की उन्होंने बैठक की है और सभी जिलों को पूर्ण लॉकडॉउन के लिए दिए निर्देश दिए हैं। सूत्रों की माने तो 16 से 31 तक राज्य में लागू रहेगा पूर्ण लॉकडॉउन। इसकी अधिसूचना जारी हो सकती है। सीएम ने इसे पूरी तरह से निराधार बताया है। इस तरह के झूठे मैसेज की वजह से लोग परेशान हो रहे थे और इसकी सत्यता जानने की कोशिश कर रहे थे। सीएम शिवराज ने ट्वीट कर इसकी सच्चाई सामने ला दी है। दरअसल, प्रदेश में पिछले 15 दिन से कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। 24 घंटे के अंदर 872 नए मामले सामने आने के बाद कुल संक्रमितों की संख्या 19977 हो गई है। संक्रमितों की संख्या का 20 हजार का आंकड़ा पार हो जाएगा। इनमें से 673 लोगों की मौत हुई है और 13575 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। सीएम हर रोज कर रहे हैं समीक्षा मुख्यमंत्री चौहान खुद प्रतिदिन कोरोना मामलों की समीक्षा कर रहे हैं। वे इस संबंध में संबंधित अधिकारियों से जानकारी लेकर दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जिला और तहसील स्तर पर भी आपदा प्रबंधन समूह बने हुए हैं। इनमें संबंधित प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधि शामिल है। वे स्थानीय स्थितियों की बारीकी से समीक्षा करने के बाद प्रतिबंध लगाने के संबंध में निर्णय ले रहे है। ग्वालियर-मरैना बने एपिसेंटर अब राज्य में एक्टिव केस 4757 है। हालाकि, 15 दिन पहले एक्टिव केस 2500 से कुछ अधिक थे। एक्टिव केस की संख्या बढ़ना ही सबके लिए चिता की खबर है। हालाकि मरीजों के ठीक होने की दर भी 70 प्रतिशत से अधिक है। इन दिनो ग्वालियर और मरैना जिलों में कोरोना के मामले तेजी से प्रकाश में आने के कारण वहां ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। इंदौर, भोपाल और कुछ अन्य जिलो में भी स्थिति पर सरकार लगातार निगाह रखे हुए है।