नगर निगम परिषद की साधारण बैठक 16 को

देवास। नगर निगम परिषद की साधारण बैठक 16 अक्टूबर को दोपहर 12:30 बजे से नगर निगम के नवीन प्रशासनिक भवन के परिषद हॉल में आयोजित की गई है। परिषद बैठक में जिन प्रकरणों पर चर्चा होकर पारित होना है, उनमें निगम के उज्जैन रोड़ स्थित डिपो परिसर में पेट्रोल पम्प खोले जाने, यूजर चार्जेस वसूल किये जाने , जिला प्रषासन से नगर पालिक निगम देवास को आवंटित समस्त भूमियों को नगरीय प्रषासन भोपाल के नाम पर आवंटित किये जाने, बाजार बैठक वसूली का ठेका 01 वर्ष के लिये दिये जाने, अनुरक्षण शुल्क वसूली ठेके पर देने, सम्पत्तिकर कम्प्युटर रिकार्ड में दर्ज 12,900/- बोगस नाम के खाते बिल अनुसार मोके पर सत्यापित किये जाने हेतु प्रस्ताव की स्वीकृति, नगर निगम सीमा क्षैत्र में कृषि भूमि पर निर्मित भवनों के नामांतरण करने, प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बालगढ़ क्षैत्र में नगर निगम द्वारा निर्मित दुकानों की निलामी प्रक्रिया, वास्तुविद लोकेष तिवारी की निविदा निरस्त हो जाने से नगर निगम देवास के पुराने भवन को तोडकर नवीन व्यवसायीक भवन निर्माण संबंधित निविदा निरस्त कर शापिंग माल योजना की वास्तुविद सेवा हेतु निविदा आमंत्रण की सैधांतिक स्वीकृति हेतु, नगर निगम के पुराने भवन पर व्यवसायिक भवन बनाये जाने हेतु शासन निर्धारित प्रक्रिया क्रमश: अचल सम्पत्ति नियम, पी.पी.पी. माडल, रेडिंसीफि केषन (पुर्नघनत्वीकरण) में से एक के चयन की सैधांतिक स्वीकृति,तत्कालीन निगमायुक्त नरेन्द्र सूर्यवंषी द्वारा लिखे गये पत्र के तारतम्य में पुर्नविचार बाबद्। कुमकुम गार्डन का संचालन संधारण हेतु टेण्डर प्रक्रिया से कराने, शासन आदेशानुसार निगम के अधिकारी/कर्मचारियों को 7वे वेतनमान का ऐरियर दिये जाने की स्वीकृति, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत 05 मीनी जे.सी.बी. 01 पोकलेन व 02 डम्पर  खरीदने हेतु बैंक से अल्प कालिन लोन की स्वीकृति, स्वच्छ भारत मिषन अन्तर्गत किये जाने वाले विभिन्न कार्यों हेतु राषि रू. 02  करोड़ का अतिरिक्त बजट प्रावधान एवं बजट पुर्नविनियोजन किये जाने, स्वच्छ भारत मिषन के तहत रोड स्वीपिंग मषीन व मीनी जेटिंग मषीन हेतु एन.एस.के.एफ.डी.सी. 90 प्रतिषत लोन व 10 प्रतिषत निगम निधी से लेने की स्वीकृति, लोक निर्माण विभाग के तहत बजट प्रावधान एवं बजट पुर्नविनियोजन किये जाने, जनसम्पर्क शाखा हेतु राषि 30 लाख रू. का बजट प्रावधान हेतु बजट पुर्नविनियोजन किये जाने, जलप्रदाय स्टोर हेतु राषि 56 लाख रू. का बजट प्रावधान हेतु बजट पुर्नविनियोजन किये जाने, लायसेंस दरों में संषोधन करने एवं नवीन हेड जोडने हेतु प्रस्ताव।