जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों के निराकरण हेतु अधिकारियों को दिए मौके पर ही निर्देश
देवास। जिला मुख्यालय पर मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय में कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई में आवेदकों ने कलेपोष्टिक आहार प्रतियोगिता संपन्नक्टर डॉ. पाण्डेय के समक्ष अपने आवेदन प्रस्तुत किए। उन्होंने आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए संबंधित विभाग के अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सीईओ जिला पंचायत शीतला पटले, अपर कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी, एसडीएम अरविंद चौहान सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे। स्वरोजगार योजना में लोन स्वीकृत किया जनसुनवाई में आवेदक राकेश सिंह पिता भवानी सिंह निवासी ग्राम टिगरिया सांचा ने बताया कि उसने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जिला उद्योग केंद्र देवास में आवेदन दिया है। लेकिन अभी तक लोन स्वीकृत नहीं हुआ है, उसका लोन स्वीकृत किया जाए। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने लीड बैंक मैनेजर को आवेदन की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जाए हाथ धुलाई सात माह से पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन दिलाई जाए बीपीएल जनसुनवाई में आवेदक विक्रमराव जगदाले ने बताया कि वे शासकीय प्राथमिक विद्यालय बारोड़ पीपल्या से सहायक शिक्षक के पद से करीब 7 पिता माह पहले सेवानिवृत्त हुए हैं। उनकी पेंशन अभी तक नहीं मिली मिली है, पेंशन दिलाई जाए। करते धुलाई दिवस पर बच्चों आवेदन पर कलेक्टर ने जिला शिक्षा अधिकारी इलाज को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। बदलवानेबीपीएल सची में नाम दर्ज करवाया जाए दिलानेनिकासीजनसुनवाई में आवेदक राजाराम समस्या पिता देवाजी निवासी हाटपीपल्या ने बताया कि कलेक्टर वे गरीब है तथा मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। उनकी बीपीएल सूची में नाम दर्ज निर्देश जलाश बच्चों इको क्लब करवाया जाए। आवेदन पर कलेक्टर तहसीलदार हाटपीपल्या को जांच कर निराकरण के निर्देश दिए। अनुदान राशि दिलवाई जाए जनसुनवाई में आवेदिका चतरबाई पिता सेवा सिंह निवासी ग्राम सुल्फाखेड़ी ने बताया कि वे शासन की योजना अनुसार ट्रेक्टर लेना चाहती है। उन्हें योजना अनुसार अनुदान राशि के साथ ट्रेक्टर दिलवाया जाए। आवेदन पर कलेक्टर ने कृषि विभाग को निराकरण के निर्देश दिए। ये आवेदन भी आए जनसुनवाई में अतिक्रमण हटवाने, इलाज के लिए सहायता दिलवाने, मीटर बदलवाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, रास्ते पर से अतिक्रमण हटाने, पानी की निकासी, प्रसूति सहायता राशि, पेयजल की समस्या के संबंध में सहित अन्य आवेदन पर कलेक्टर ने सुनवाई की तथा संबंधित विभाग के अधिकारियों को जांच कर त्वरित निराकरण के निर्देश दिए।
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