किसानों द्वारा भरे गये एक लाख 80 हजार आवेदन

देवास। कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने मंगलवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जय किसान ऋण माफी योजना की प्रगति की समीक्षा की। समीक्षा में बताया गया कि जिले में ऋण माफी हेतु हरे, सफेद व गुलाबी रंग सहित कुल मिलाकर एक लाख 80 हजार आवेदन भरे गये हैं। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने किसानों से प्राप्त आवेदनों को पोर्टल पर एन्ट्री कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने विकासखण्ड वार किसानों से प्राप्त आवेदनों के ऑनलाइन एन्ट्री की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने उप संचालक कृषि को निर्देश दिये कि आवेदनों की ऑनलाइन एन्ट्री समय सीमा में पूर्ण करने के लिए जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को लक्ष्य आवंटित करें। बैठक में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा आरआरबी द्वारा किसानों के ऋण खातों में आधार सीडिंग की प्रगति की भी समीक्षा की। कलेक्टर डॉ. पाण्डेय ने एलडीएम को आधार सीडिंग कार्य जल्दी पूर्ण कराने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि आधार सीडिंग न हो पाने के कारण कोई भी किसान योजना का लाभ पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने बताया कि राज्य शासन के निर्देश अनुसार दिनांक 22 फरवरी 2019 से किसानों के खातों में योजना की राशि जमा होना शुरू होगी। सभी अधिकारी इससे पूर्व सभी प्रकार की तैयारियां पूर्ण करना सुनिश्चित करें।

किसान फसल ऋण माफी योजना में प्राप्त शिकायतों के लिए जिला/तहसील स्तरीय जांच दल गठित

जिले के किसानों से शिकायत प्राप्त होने पर चस्पा की गई सूचियों में उनके द्वारा ऋण प्राप्त नहीं किया गया है अथवा दर्शाए गए ऋण की राशि में अंतर प्रतीत होता है तो ऐसी स्थिति में शिकायतों की जांच के लिए कलेक्टर डॉ. श्रीकान्त पाण्डेय ने जिला स्तरीय एवं तहसील स्तरीय जांच दल का गठन किया है। जिला स्तरीय जांच दल में अपर कलेक्टर राजस्व विभाग को अध्यक्ष बनाया गया है। उपायुक्त सहकारिता दल के सचिव बनाए गए हैं। अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, उपसंचालक कृषि, प्रबंधक जिला अग्रणी बैंक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक को सदस्य बनाया गया है। जारी आदेश अनुसार तहसील स्तरीय जांच दल में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को अध्यक्ष बनाया गया है। सहकारिता विस्तार अधिकारी/ सहायक निरीक्षक संबंधित मुख्यालय प्रभारी सहकारिता विभाग को सचिव बनाया गया है। संबंधित तहसीलदार, संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी को जांच दल का सदस्य बनाया गया है।